पृष्ठभूमि:

गैर कृषि क्षेत्रका सहकारीको प्रवद्र्धन र विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको तत्कालीन साझा केन्द्रीय कार्यालय विघटन गरी २०४८ साल भाद्र १५ गते राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड गठन गरिएको हो । यस बोर्डलाई तत्कालीन अवस्थामा देशको सहकारी आन्दोलनको नीतिगत आधार, संगठनको स्वरुप र ढांचा, यसको परिचालन तथा सहकारी आन्दोलनको कार्यक्रम तयार गरी गाउंस्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मको संगठन खडा गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक ऐन नियम र विनियम तथा अन्य पूर्वाधार तयार गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको थियो । तोकिएको कार्य जिम्मेवारी अनुरुप बोर्डले सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुरुपको सहकारी ऐन, नियमको मस्यौदा तयार पारी सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्यो । सोही अनुरुप तत्कालिन सहकारी ऐन, २०४८ र नियमावली, २०४९ जारी भई विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संघ संस्थाहरु स्थापना भैसकेका छन् । यसका अतिरिक्त बोर्डले तत्कालीन समयमा कृषि विकास बैंक र सहकारी बीचको हरहिसाव छानविन, नयाँ ऐन नियम बारे जानकारी गराउन देशभर प्रशिक्षण, सहकारी संघ संस्था संचालनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न पाठ्यसामग्री लगायत संघ, संस्था संचालनको आर्थिक प्रशासनिक नमूना विनियमहरु तर्जूमा, सहकारी बैंक स्थापनाको प्रस्ताव लगायत कार्यहरु निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गरेको थियो । छोटो समयमा नै बोर्डले सम्पन्न गरेका उल्लेखित महत्वपूर्ण कार्यहरुको प्रभावकारितालाई महशूस गरी अन्य राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डः एक जानकारी मुलुकहरुमा पनि यस बोर्ड जस्ता उच्चस्तरीय निकायहरु (निगम, प्राधिकरण, परिषद्, बोर्ड) सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासका लागि क्रियाशील भएको पाइएको हुंदा तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई स्थायी निकायको रुपमा संचालन गर्न राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ द्वारा उच्चस्तरीय निकायको रुपमा स्थायित्व प्रदान गर्यो ।

उद्देश्य
 सहकारीसम्बन्धी नीति निर्माण र सो को कार्यान्वयनमा सरकारलाई सहयोग गर्ने ।
 सरकार र सहकारी आन्दोलनकाबीच समन्वय गर्ने ।
 सहकारीको प्रवर्धन तथा विकाससम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ।
 सहकारी विकास कोष मार्फत् सहकारी संघ संस्थाहरुमा वित्तीय सहयोग उपलव्ध गराउने ।
 सहकारीसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने ।

काम, कर्तव्य र अधिकार

(क) राष्ट्रिय स्तरमा सहकारिताको माध्यमबाट सहकारी संघ /संस्थाहरुको प्रवर्धन एवं विकासका लागि आवश्यक नीतिहरु तर्जूमा गरी सो को कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।

(ख) सहकारी विकाससम्बन्धी नीति निर्माण र तत्सम्बन्धी विकास योजना तर्जूमाका लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउनेर ती नीतिहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।

(ग) सहकारी विकाससम्बन्धी आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने ।

(घ) सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई सुलभ तरिकाबाट ऋण वा अनुदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले एक सहकारी विकास कोष खडा गरी सो कोषबाट सहकारी संघ/संस्थालाई विकासमूलक कार्य संचालन गर्नका लागि आवश्यक पूँजी उपलव्ध गराउने ।

(ङ) सहकारी संघ/संस्थाको वा सहकारी बैंकको शेयर खरिद गर्ने ।

(च) सहकारी संघ/संस्थाहरुले स्वदेशी बैंक वा अन्य निकायबाट ऋण लिंदा वा ऋणपत्र जारी गर्दा बोर्डको सहयोग मागेमा आवश्यकतानुसार जमानत दिने ।

(छ) सहकारी संघ/संस्थाहरुको विकाससंग सम्बन्धित कार्यक्रम संचालनसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन तथा सहकारी संघ/संस्थाहरुको प्रवर्धन तथा संरक्षण गर्न प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गर्ने, गराउने ।

(ज) नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, सहकारी संघ, संस्था तथा गैरसरकारी संस्थाबीच सामञ्जस्य स्थापना गरी त्यस्ता संस्थाहरुलाई व्यवसायमूलक कार्यमा बढी प्रोत्साहित गराउन समन्वयात्मक सहयोग पुर्याउने।

(झ) स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता संघ/संस्था, कम्पनी तथा कर्पोरेशन र नेपाल सरकारसंग सहकारी क्षेत्रमा औद्योगिक विकासको लागि संयुक्त लगानी गर्न सम्झौता गराउने ।

(ञ) सहकारी विकाससम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने ।

कार्यकारी समिति

उपसमितिहरु

कार्यक्रम उपसमिति

सहकारी विकाष कोष सञ्चालन उपसमिति

बोर्डका स्रोतहरु

• नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम
• बोर्डको आन्तरिक स्रोत

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

• अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (ICA), ब्रुसेल्स, बेल्जियम
• कृषि बैंकिङ्गका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र तालिम केन्द्र (CICTAB), पुने, इन्डिया
• कृषि सहकारी विकास सञ्जाल (NEDAC), बैंकक, थाइल्याण्ड
• एशिया-प्रशान्त ग्रामीण र कृषि वित्तिय संघ (APRACA), बैंकक, थाइल्याण्ड